काठमाडौं, माघ २ गते ।
निर्वाचन आयोगले नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमिति नै आधिकारिक हुने निर्णय गरेको छ । दुबै पक्षले पेस गरेका कागजात, तथ्य र विवरण अध्ययनपछि विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई मान्यता दिने निष्कर्षमा आयोग पुगेको हो ।

आयोग स्रोतका अनुसार कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहित तीन पदाधिकारीमध्ये दुई जनाले थापा पक्षको समर्थनमा राय दिएका थिए भने एक जना आयुक्तले विपक्षमा मत राखेकी थिइन् । बहुमतको आधारमा निर्णय भएको बताइए पनि आयोगले औपचारिक रूपमा निर्णय सार्वजनिक भने गरिसकेको छैन ।

उच्च स्रोतले भने थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई नै आधिकारिक ठहर गरिएको पुष्टि गरेको छ । आयोगको निर्णय सार्वजनिक हुनुअघि नै यसलाई लिएर कांग्रेसभित्र तनाव देखिएको छ । निर्णयको विरोधमा शेरबहादुर देउवा पक्षका नेता–कार्यकर्ताहरूले काठमाडौंको कान्तिपथ क्षेत्रमा नाराबाजी गरेका छन्। सो क्रममा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ ।

कान्तिपथमा भइरहेको प्रदर्शनमा पूर्णबहादुर खड्का, प्रकाशमान सिंह, मिनेन्द्र रिजाल, प्रकाशशरण महत, एनपी साउदलगायतका कांग्रेस नेताहरू सहभागी छन् । यसअघि गगन थापा नेतृत्वको नवनिर्वाचित कार्यसमितिले आफ्नो आधिकारिकता दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा विवरण अद्यावधिक गर्न माग गरेको थियो । थापाले आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीलाई आवश्यक कागजात र प्रमाण बुझाएका थिए ।

त्यसको प्रतिवादस्वरूप कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासहितका नेता पनि आयोग पुगेका थिए । उनीहरूले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वकै कांग्रेस वैधानिक भएको दाबी गर्दै पार्टीका निर्णय, प्रतिवेदन र अन्य दस्तावेज पेस गरेका थिए ।

कांग्रेसभित्रको यो विवाद भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनपछि चुलिएको थियो । नीति र नेतृत्व परिवर्तनको बहससँगै विशेष महाधिवेशन बोलाउने कि नियमित महाधिवेशन गर्ने भन्ने विषयमा मतभेद बढेको थियो । पार्टी विधानअनुसार आवश्यक संख्याभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको माग गरेपछि भृकुटीमण्डपमा दोस्रो विशेष महाधिवेशन आयोजना गरिएको थियो ।

विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति निर्विरोध चयन भएको थियो । तर संस्थापन पक्षले सो अधिवेशन विधानअनुसार नरहेको दाबी गर्दै आएको छ ।
यता, विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा २६५२ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिको सहभागितामा अधिवेशन सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउने प्रयास निराधार भएको दाबी गरिएको छ ।

एकपटक विधिसम्मत रूपमा सम्पन्न भइसकेको अधिवेशनका निर्णयहरूलाई पछिल्ला दाबी वा हस्ताक्षर फिर्ताले असर नपार्ने स्पष्ट गरिएको छ । निर्वाचन आयोगको औपचारिक निर्णय सार्वजनिक भएपछि नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवादले नयाँ मोड लिने देखिएको छ ।